देउवा किन ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छन् ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन्। देउवाले एकातिर बैठक सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजना संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने छ।

प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा देउवाले यसअघि ओलीसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध राखेका थिए। विपक्षी नेताका रूपमा देउवाले ओलीलाई अप्ठ्यारो पारेनन्। प्रधानमन्त्रीबाट आफू हट्नुपरेका कारण सुरुआती दिनका असन्तुष्टि बाहेक ओलीका पनि देउवासँग खासै गुनासा छैनन्। ओलीको सबैभन्दा बढी आक्रोश नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छ। नेपाल र दाहाल सत्तासाझेदार भए पनि एमसिसी पारित गर्ने विषयमा देउवाका लागि ओली निकट हुन सक्छन्।

देउवाका निम्ति नेपाल र दाहाल एमसिसी पारित गर्ने विषयमा चुनौती हुन सक्छन्। तर ओलीको साथ लिन सके भने उनलाई राजनीतिक रूपमा लाभ हुने देखिएको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको आगामी बिहीबारदेखि हुने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र दाहालसँग समेत वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। सुमारसँग कुराकानी भइसकेपछि उनीहरू संसद्बाट एमसिसी पारित गर्ने बाटोमा जान पनि सक्छन्। तर पनि कुसूचनाले धेरै गिजोलिसकेको एमसिसी मुद्दाले पार पाउन सहज छैन।

यी समग्र विषयलाई ध्यानमा राख्दै गत मंगलबार देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीसँग भेटका निम्ति पठाएका थिए। ओलीसँग पहिल्यैदेखि राम्रो सम्बन्ध रहेका कार्कीले संसद् सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रमुख विपक्षीले संसद् बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्न नदिएमा फेरि अध्यादेशबाटै शासन गर्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

सकेसम्म संसद्मा रहेका अध्यादेश पारित गर्ने र ओली सरकारले ल्याएकै बजेटबाट अगाडि बढ्न सक्ने संकेत पनि सरकारले दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकबाट ओली सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर देउवाले हर्दिकताको हात फैलाइसकेका छन्।

‘संसद् सुचारु गर्न विपक्षी दलको सहयोग चाहिन्छ,’ कार्कीले ओलीसँगको भेटबारे प्रस्ट पार्दै नागरिकसँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भने, ‘सरकार र विपक्षी दलको कार्यगत सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। हामी सबैले ठूलो बलिदान, समर्पण र त्याग गरेर ल्याएको अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै अघि बढाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।’